भारत-चीन तनाव के बीच जर्मनी में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, की एक दूसरे की तारीफ...

भारत-चीन तनाव के बीच जर्मनी में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, की एक दूसरे की तारीफ...
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हैम्बर्ग (जर्मनी). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी20 समिट में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को BRICS देशों की ग्रुप मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी अनौपचारिक तौर पर मिले और हाथ मिलाया।

फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की। मीटिंग में जिनपिंग ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत इरादों की सराहना की। मोदी ने कहा, "BRICS को जिनपिंग की चेयरमैनशिप के दौरान एक सकारात्मक दिशा मिली है।" इससे पहले हैम्बर्ग में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मोदी का वेलकम किया। बता दें कि मोदी तीन दिन की इजरायल विजिट के बाद जर्मनी पहुंचे।

जानिए क्या बोले मोदी और जिनपिंग 

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नरेंद्र मोदी

- "मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को 9th BRICS समिट से पहले शुभकामनाएं देता हूं। उनकी अध्यक्षता में BRICS को नई दिशा मिली है। हम सभी लोगों को मिलकर आतंकी पनाहगाहों और टेररफंडिंग के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। जी20 में भी इस मसले पर बात होनी चाहिए। अब समय आ गया है, जब हमें आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाना चाहिए। जिनपिंग अध्यक्षता में BRICS के जुड़े हर मसले पर चीन को पूरा सहयोग करेंगे।"

- बता दें कि सिक्किम सेक्टर में डोकलाम में भारतीय सेनाओं की मौजूदगी को लेकर भारत और चीन में करीब 3 हफ्ते से तनाव बरकरार है। चीन ने भारतीय सेनाओं को पीछे हटने को कहा है।

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जिनपिंग

- " मैं आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए भारत के मजबूत कदम और इरादों की सराहना करता हूं। BRICS को भारत की अध्यक्षता में नई दिशा मिली, उसकी भी तारीफ करता हूं।"

ये है G20 का एजेंडा

- G20 समिट के दौरान दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के नेता काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल ट्रेड पर बातचीत करेंगे। 

- ‘शेपिंग एन इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड’ G20 समिट की थीम रखी गई है। डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयप एर्दोगन, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्क्रां और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा इसमें शामिल होंगे।

ये हैं G20 के सदस्य देश

- G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। 19 देशों के नाम हैं- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन शामिल है। यहां सिक्युरिटी के लिए 15 हजार सिक्युरिटी पर्सनल तैनात रहेंगे।

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