Gurugram: स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त, सुरक्षा संबंधी सैल्फ सर्टिफिकेशन जमा ना कराने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Gurugram: स्कूल्स में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सख्त, सुरक्षा संबंधी सैल्फ सर्टिफिकेशन जमा ना कराने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
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गुरुग्राम
 
रेयान स्कूल के प्रद्युमन हत्याकांड के बाद सतर्क हुए जिला प्रशासन ने निजी स्कूल्स को बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष इंतजाम करने को कहा था। इसके तहत अभी तक जिन निजी विद्यालय संचालकों ने अभी तक स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा संबंधी सैल्फ सर्टिफिकेशन जिला शिक्षा अधिकारी को जमा नहीं करवाया है उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
 
डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह द्वारा गत दिनों जिला के सभी निजी स्कूल, प्रबंधको व संचालकों को धारा-144 के तहत स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र देने के लिए 15 दिनों का समय दिया था, लेकिन जिला के 135 निजी विद्यालय संचालकों ने अभी तक जिला शिक्षा अधिकारी को सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय को पत्र लिखकर स्कूल संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही के लिए कहा गया है। डीसी ने कहा कि अब तक जिला प्रशासन को 223 निजी विद्यालयों के सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुकेहैं । 
 
गौरतलब है कि डीसी ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए आठ बिंदुओं पर स्कूल प्रबंधन से सर्टिफिकेट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने को कहा था। आदेशो में कहा गया था कि स्कूल प्रबंधन अपने यहां स्कूल सुरक्षा कमेटी का गठन करें जिसमें बच्चों के अभिभावकों में से 2 प्रतिनिधि भी शामिल हो। स्कूल प्रबंधन अपने यहां फायर सेफ्टी इक्वीप्मेंट की चालू हालत सुनिश्चित करें तथा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लें। इसके अलावा, नॉन टीचिंग स्टॉफ के लिए अलग से टायलेट की व्यवस्था होनी चाहिए।
 
 स्कूल परिसर में पर्याप्त संख्या में व उपयुक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए शौचालयों में एक महिला अटेंडेंट का होना अनिवार्य है। इसके अलावा, शारीरिक रूप से अक्षम व निशक्त बच्चों के लिए विशेष शौचालय बने होने चाहिए जिनमें रैंप की व्यवस्था हो। जारी आदेशानुसार स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ जीपीएस सिस्टम लगे होने चाहिए जिनमें महिला अटेंडेंट की नियुक्ति अनिवार्य है। विद्यालय में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टॉफ की पुलिस वैरिफिकेशन होनी अनिवार्य है।
 स्कूल प्रबंधन को इन सभी बिंदुओं पर जिला प्रशासन को प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया था। 

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