गंगा को नुकसान पहुंचाया तो 7 साल की सजा और देना पड़ेगा 100 Cr. तक जुर्माना!

गंगा को नुकसान पहुंचाया तो 7 साल की सजा और देना पड़ेगा 100 Cr. तक जुर्माना!
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार गंगा को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने की तैयारी में है।  गंगा को देश की पहली जीवित नदी (living entity) का दर्जा मिल चुका है। केंद्र के एक पैनल ने 'नेशनल रिवर (रेजोनुवेशन, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट) गंगा बिल-2017' ड्राफ्ट किया है।

इसके कानून बनने पर गंगा को प्रदूषित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए मैक्सिमम 7 साल कैद की सजा हो सकती है। वहीं, नदी का पानी रोकने और किनारों पर कब्जा करने पर भारी जुर्माना भी लगेगा। यह रकम 100 करोड़ तक हो सकती है। 

राज्यों को भेजा जाएगा ड्राफ्ट...

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- केंद्र सरकार अप्रैल में वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को ड्राफ्ट भेज चुकी है, ताकि इस पर बाकी एक्सपर्ट्स से सुझाव लिए जा सकें।

- मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि ड्राफ्ट फाइनल करने से पहले केंद्र इसे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ साझा करेगी। गंगा इन राज्यों से होकर बहती है।

- जस्टिस गिरधर मालवीय के सुपरविजन में ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इसमें गंगा के आसपास के एक किलोमीटर इलाके को वाटर सेविंग जोन घोषित करने का सुझाव दिया गया है। पैनल के एक एक्सपर्ट ने कहा कि गंगा की सफाई पर पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए का खर्च किए गए।

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फिर भी कई इलाकों में इसकी हालत नालों जैसी है। इसलिए अब जिम्मेदारी और जुर्माना तय करने की जरूर है।

ये है नए ड्राफ्ट में 

- गंगा या सहायक नदियों में पत्थर, सैंड और मिट्टी के अवैध खनन पर 5 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना या दोनों हो सकता है। जुर्माने की रकम में देरी होने पर सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

अवैध तरीके से नदियों का पानी रोकने पर 2 साल की सजा और जुमाना, इसे 100 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। नदियों के किनारों पर अवैध कब्जा करने पर एक साल की सजा और 50 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 

- गंगा या इसकी सहायक नदियों को पॉल्यूटेड करने पर मैक्सिमम एक साल की सजा, 50 हजार जुर्माना या दोनों। पंप के जरिए नदियों के पानी निकालने पर मैक्सिमम दो साल की सजा, 2 हजार जुर्माना या दोनों।

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